अमेरिकी संसद VS लालकिला हिंसा: सरकार की ट्विटर को दो टूक, दोहरा रवैया यहां नहीं चलेगा

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए गुरुवार को नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की, जिनके तहत संबंधित कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना, शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति का खुलासा करने और अश्लील सामग्री तथा महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया मंचों के बार-बार दुरुपयोग तथा फर्जी खबरों के प्रसार के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाती रहीं हैं और सरकार ‘‘सॉफ्ट टच'' विनियमन ला रही है। केंद्रीय मंत्री ने 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा का भी जिक्र किया। प्रसाद ने किसी प्‍लेटफॉर्म का नाम लिए बिना कहा कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए।

प्रसाद ने कहा कि अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा होती है तो सोशल मीडिया पुलिसिया कार्रवाई का समर्थन करता है लेकिन भारत में लाल किले पर हुई हिंसा की बात आती है तो दोहरा मापदंड दिखाया जाता है। केंद्रीय मंत्री का इशारा शायद ट्विटर की तरफ था। दरअसल लाल किले पर हुई हिंसा के बाद सरकार ने कई अकाउंट्स बंद करने का निर्देश जारी किया था जिसे मानने से ट्विटर ने इंकार कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में स्वागत है लेकिन इसका दुरुपयोग स्वीकार नहीं होगा और कंपनियों को भारत के नियमों को मानना होगा।

बता दें कि किसान ट्रैक्टर मार्च पर लाल किले पर हुई हिंसा के बाद सरकार ने 1,178 अकाउंट्स की लिस्‍ट ट्विटर को भेजी थी जिनके खालिस्‍तान और पाकिस्‍तान से जुड़े होने का शक था। इनमें से ट्विटर ने  257 हैंडल्‍स में से कुछ को डीऐक्टिवेट किया था लेकिन बाद फिर से चालू कर दिया। ट्विटर ने तब सरकार को कहा था कि हम किसी की अभिव्यक्ति पर पाबंदी नहीं लगा सकते, सबको बोलने की आजादी है। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई तो टेविटर ने हैटस्पीच वाले अकाउंट्स को बंद किया था।