भारत और चीन ने प्रदूषण से जूझने के लिए तैयार किया स्थायी विकास मॉडल

नई दिल्ली: भारत और चीन ने देश के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। दुनिया में भारत और चीन को आर्थिक विकास के मामले में सबसे आगे माना जाता है। अब दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए नए मॉडल तैयार किये है। जो कि जलवायु परिवर्तन से आने वाली समस्याओं को रोकने के लिए मदद करेगेें।  

दोनों देश जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठाकर वैश्विक नेता बन चुके हैं। आर्थिक रणनीतियों में जलवायु कार्रवाई को शामिल कर, वह वैश्विक दक्षिण में विकास के नए तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे देश अनोखी विकास चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे की वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष एक मिलियन से अधिक मौतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोनों देश अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के साथ ऊर्जा की बढ़ती मांग को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी बढ़ती हुई संपत्ति को अपनी आबादी के व्यापक प्रतिशत तक फैलाना चाहते हैं। इन्होंने प्रति व्यक्ति आधार पर कार्बन उत्सर्जन कम किया है, लेकिन पेरिस समझौते के लिए उनकी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में उन्हें सीमित करने के लिए काम कर रहे हैं।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन जलवायु परिवर्तन का जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक चालक की सीट ले रहा है। पेरिस समझौते के तहत, चीन ने 2030 तक अपने उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने का संकल्प लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा अगले पांच साल की शुरुआत में किया जा सकता है। चीन नवीकरणीय ऊर्जा में अधिक निवेश करता है। इसने 2016-2020 से 360 मिलियन डॉलर को अक्षय ऊर्जा में डालने की योजना बनाई है। चीन शहरों के पास कोयला जलाने से दूर जाकर और सार्वजनिक पारगमन में निवेश करके वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए प्रगति कर रहा है। लक्ष्य 2020 तक सड़कों पर 4.6 मिलियन शून्य-उत्सर्जन वाहन सकते है, और 2040 तक पारंपरिक दहन इंजन को चरणबद्ध किया जा सकता है। यह वैश्विक कार उद्योग को रीमेक कर सकता है। अपनी स्वच्छ ऊर्जा पहल के परिणामस्वरूप, 2016 से 2017 तक 338 शहरों में 6.5 प्रतिशत से कण मामले को सफलतापूर्वक कम कर दिया।

भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मोर्चे का नेतृत्व किया है, और भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी 40 प्रतिशत बिजली उत्पन्न करने और 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता को 33-35 प्रतिशत कम करने का वादा किया है। सरकार के पास कई प्रमुख नीतियां हैं जो प्रदर्शन और जलवायु विकास के प्रयासों का आधार पर हैं। जैसे कि उपलब्धि और व्यापार योजना, स्वच्छ पर्यावरण उपकर, और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड आदि। इन नीतियों पर निरंतर और सुधार करके, भारत 6-7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को बनाए रखने में अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।पिछले चार वर्षों में, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में आठ गुना वृद्धि हुई है। इसलिए भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय बिजली उत्पन्न करने की योजना बनाई है। भारत सरकार को उम्मीद है कि वह अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की देखरेख करेगी और 2022 तक 227 गीगावॉट की क्षमता से टकरा सकती है।

विषोज्ञकों का कहना है कि भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने से 3,30,000 नए रोजगार पैदा होंगे। इन नौकरियों से अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों दोनों को लाभ होगा, और ग्रामीण गरीबों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए निर्वाह खेती का एक विकल्प प्रदान कर सकता है।