Edited By Radhika,Updated: 02 Jul, 2025 12:32 PM
केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए ELI स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है ताकि युवाओं को आसानी से नौकरी मिल सके। बेरोजगारी की चुनौती को देखते हुए यह कदम उठाया गया है क्योंकि आज...
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए ELI स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है ताकि युवाओं को आसानी से नौकरी मिल सके। बेरोजगारी की चुनौती को देखते हुए यह कदम उठाया गया है क्योंकि आज भी कई पढ़े-लिखे युवाओं को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

क्या है ELI स्कीम?
ELI स्कीम मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बदले में इन कंपनियों को सरकार की ओर से वित्तीय लाभ या सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
केंद्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का ऐलान किया था। इस स्कीम पर करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक सृजित की गई नौकरियों पर लागू होगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना के तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा होंगी, जिनमें से लगभग 2 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिन्हें पहली बार नौकरी मिलेगी। यह कदम देश की आर्थिक गति को तेज करने, युवाओं को रोजगार के अवसर देने और 'लेबर मार्केट' को औपचारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
ELI स्कीम से क्या फायदा होगा?
इस योजना से कर्मचारियों और कंपनियों दोनों को फायदा मिलेगा:
- कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन: पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से दो किस्तों में 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद मिलेगी।
- दूसरी किस्त 12 महीने बाद दी जाएगी. यह प्रोत्साहन राशि उन कर्मचारियों को भी मिलेगी, जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपये तक है।
- कंपनियों के लिए प्रोत्साहन: ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करने के लिए कंपनियों को भी 2 साल तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्हें हर महीने 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
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यह योजना खासकर उन युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद है जो हाल ही में नौकरी में आए हैं या जो महामारी के बाद बेरोजगार हो गए थे।

कौन कर सकता है अप्लाई?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई विशेष योग्यता मानदंड तय नहीं किए गए हैं। इसका मतलब है कि जो लोग भी बेरोजगार हैं और उन्हें नौकरी मिलती है वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यह योजना सभी पात्र लोगों को रोजगार हासिल करने पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बनाई गई है।