Edited By Radhika,Updated: 01 Jul, 2025 05:47 PM
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ELI यानि Employment Linked Incentive योजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का लक्ष्य देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार का मकसद इस योजना के तहत अगले दो...
नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ELI यानि Employment Linked Incentive योजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का लक्ष्य देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार का मकसद इस योजना के तहत अगले दो सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देना है।
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पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगी सब्सिडी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ELI योजना का मुख्य फोकस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर रहेगा। इस स्कीम के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार उन्हें एक महीने के वेतन के बराबर सब्सिडी जो अधिकतम 15,000 रुपये तक होगी, जो दो किस्तों में दी जाएगी। यह सब्सिडी कंपनियों को दी जाएगी। पहली किस्त छह महीने की नौकरी पूरी होने पर और दूसरी 12 महीने पूरे होने पर। इससे उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जिन्हें पहली नौकरी ढूंढने में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
वैष्णव ने बताया कि इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है, और इसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्कीम सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद तैयार की गई है और इसका ऐलान बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था।
'सस्टेन एम्प्लॉयमेंट' के लिए भी सपोर्ट
ELI योजना के दो मुख्य हिस्से हैं: 'फर्स्ट टाइमर' (पहली बार नौकरी करने वाले) और 'सस्टेन एम्प्लॉयमेंट' (रोजगार को बनाए रखने वाले). 'सस्टेन एम्प्लॉयमेंट' के तहत सरकार अगले दो सालों तक हर कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रति महीना का सपोर्ट देगी। इससे कंपनियों को कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलेगी,जिससे रोजगार के ज्यादा अवसर खुलेंगे और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
मोदी कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मोदी कैबिनेट ने ELI योजना के अलावा कुछ और बड़े फैसले भी लिए हैं:
- अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना: रणनीतिक और उभरते सेक्टर्स में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद निजी क्षेत्र को आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्यों और आत्मनिर्भरता से जुड़े उभरते और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में RDI को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- तमिलनाडु में सड़क निर्माण: कैबिनेट ने तमिलनाडु में 4-लेन परमकुडी - रामनाथपुरम खंड (लगभग 46.7 किलोमीटर) के निर्माण को भी हरी झंडी दिखा दी है।