Edited By vasudha,Updated: 17 Apr, 2018 05:33 PM
केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच का टकराव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। मंगलवार को गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 9 सलाहकारों को पद से हटा दिया गया है...
नेशनल डेस्क: केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच का टकराव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। मंगलवार को गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 9 सलाहकारों को पद से हटा दिया गया है। इन 9 लोगों में शिक्षा सलाहकार आतिशी मार्लेना और मीडिया सलाहकार अरुणोदय प्रकाश का नाम भी शामिल है। उपराज्यपाल ने अपने आदेश में कहा कि यह नियुक्तियां बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के की गयी थी इसलिए यह फैसला लिया गया।
इस फैसले के बाद राघव चड्डा ने ट्विटर पर सीएम के सचिव के साइन की हुई पोस्ट की जिसमें उनको सलाहकार बनाने से पहले इजाजत ली गई थी। वहीं इस तरह की कार्रवाई होने पर केजरीवाल सरकार ने कहा कि तीन साल बाद ये नियुक्तियां रद्द करना बहुत गलत है। सलाहकार के पदों पर नियुक्तियां मुख्यमंत्री ही करता है ऐसे में ये नियुक्तियां रद्द करना सरकार के काम में बाधा पहुंचाना है।
बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ई-पीओएस सिस्टम पर रोक लगा दी है। ओटीपी के जरिए राशन बिक्री में गड़बड़ी मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोक लगाने की मांग की थी। उपराज्यपाल ने इसकी जांच एसीबी से कराने का फैसला किया। मुख्यमंत्री और फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने ई-पीओएस सिस्टम में ओटीपी के जरिए गलत तरीके से राशन निकालने का गंभीर आरोप लगाया था।