जिला न्यायालय परिसर में मेगा कानूनी सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन

Edited By Monika Jamwal,Updated: 13 Nov, 2021 07:06 PM

mega legal services and awareness camp in district court complex

नालसा और जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, साम्बा ने जिला प्रशासन के सहयोग से आज जिला न्यायालय परिसर, नंदिनी हिल्स में एक मेगा कानूनी सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

साम्बा : नालसा और जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, साम्बा ने जिला प्रशासन के सहयोग से आज जिला न्यायालय परिसर, नंदिनी हिल्स में एक मेगा कानूनी सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। मेगा कैंप का उद्घाटन श्रीमती सोनिया गुप्ता, अध्यक्ष डीएलएसए (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) साम्बा ने सुश्री अनुराधा गुप्ता, उपायुक्त, साम्बा, श्री अरविंद शर्मा, सीजेएम, साम्बा, श्री राजेश शर्मा, एसएसपी और सलाउद्दीन अहमद, सचिव डीएलएसए साम्बा की उपस्थिति में किया।

 


यह मेगा कैंप डीएलएसए साम्बा द्वारा नालसा के आजादी का अमृत महोत्सव 'पैन-इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन' के तहत आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए श्रीमती सोनिया गुप्ता ने जोर देकर कहा कि कानून के शासन के लिए न्याय तक पहुंच आवश्यक है और ऐसा होने के लिए, इस कानूनी सेवा शिविर की आवश्यकता है जो न केवल लोगों को उनके अधिकारों और उससे संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में जागरूक करेगा बल्कि इससे संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में भी जागरूक करेगा। उन्हें उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ें। 

 


उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की जरूरत है। उपायुक्त सुश्री अनुराधा गुप्ता ने भी सांबा जिले में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और अब तक की उपलब्धियों से अवगत कराया। मेगा कैंप में भाग लेने वालों में लोक अभियोजक जावेद अहमद ख्वाजा, अतिरिक्त विशेष मोबाईल मजिस्ट्रेट सुश्री मधु शर्मा, अतिरिक्त मुंसिफ सुश्री राशि वर्मा, मुंसिफ सुश्री पूनम गुप्ता, सरकारी अधिवक्ता भूपिंदर सिंह चरक, वकील सदस्य, पैनल वकील, कोर्ट स्टाफ, नागरिक व छात्र, आदि शामिल थे। बाद में गणमान्य व्यक्तियों ने वहां उपस्थित हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ एवं सहायता का वितरण किया। दो विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता भी प्रदान की गई। कानूनी सेवाएं, कृषि, फूलों की खेती, नगर पालिका, राजस्व, श्रम विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन, हस्तशिल्प और हथकरघा, आईसीडीएस, आईसीपीएस, वन, जम्मू-कश्मीर बैंक, जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक आदि जैसे विभिन्न विभागों द्वारा 15 स्टाल स्थापित किए गए थे। 

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