Edited By Utsav Singh,Updated: 21 Apr, 2024 02:18 PM
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपना हमला तेज करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि वे राज्य में हुई प्रगति को ‘‘झूठी बातों' से ढकने की कोशिश कर रहे हैं।
केरल: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपना हमला तेज करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि वे राज्य में हुई प्रगति को ‘‘झूठी बातों'' से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां कांजनगाड़ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दक्षिणी राज्य के बारे में बात करते समय मोदी और गांधी के सुर एक जैसे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इस समय एक अजीब बात यह हो रही है कि प्रधानमंत्री और पूरे भारत में मुख्य विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर राज्य (केरल) और इसकी प्रगति को झूठ से ढकने की कोशिश कर रहे हैं।''
बिहार की तरह केरल में भी भ्रष्टाचार होता है
विजयन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोदी की हालिया टिप्पणियों को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों उल्लेख किया था कि बिहार की तरह केरल में भी भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने कहा कि इस बयान के जरिए मोदी एक साथ दो राज्यों का अपमान कर रहे हैं। मोदी के आरोप को खारिज करते हुए वामपंथी नेता ने कहा कि यह सर्वविदित है कि केरल देश का सबसे कम भ्रष्ट राज्य है और ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज', ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' और ‘लोकल सर्किल्स' द्वारा भारत के संदर्भ में भ्रष्टाचार को लेकर किए गए हालिया सर्वेक्षण में इस बात को पहचाना गया।
PM के पास अपमान करने की कौन सी प्रामाणिक रिपोर्ट
विजयन ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के पास केरल का अपमान करने की कौन सी प्रामाणिक रिपोर्ट है?'' उन्होंने राज्यों को ‘‘खराब वित्तीय आवंटन'' को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वित्तीय आयोगों के माध्यम से धन का वितरण कोई दान नहीं है। मुख्यमंत्री ने मोदी पर उन वित्तीय आयोगों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया जिनके पास राज्यों को धन आवंटित करने के मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार है।
विजयन ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार के दौरान राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के लिए अनुकूल लहर है और भाजपा एवं कांग्रेस इससे चिंतित हैं। केरल में लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा।