चालान का चाबुक: गुजरात की राह पर चले कर्नाटक, महाराष्ट्र

नई दिल्ली: नए मोटर व्हीकल एक्ट पर पहले विपक्ष शासित राज्यों की बगावत झेल रही भाजपा के घर से भी अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। पहले गुजरात ने जुर्माने की दरों को आधा कर दी और फिर महाराष्ट्र ने नए कानून को लागू करने से मना कर दिया। इस बीच खबर है कि कर्नाटक भी गुजरात के नक्शेकदम पर चलने को तैयार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने अधिकारियों को जुर्माना कम करने वाले गुजरात मॉडल का अध्ययन करने को कहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही कर्नाटक में भी जुर्माने की नई दरों का एलान हो सकता है।

बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल भी कर चुके हैं इन्कार 
 नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की रकम को बहुत ज्यादा और अव्यवहारिक बताते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल इसे लागू करने से इन्कार कर चुके हैं। बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए कानून में जुर्माने को जनता पर बोझ बताया। ममता ने कहा कि मैं इस मोटर व्हीकल कानून को अभी लागू नहीं कर सकती क्योंकि हमारे अधिकारियों का मानना है कि अगर हमने इसे लागू किया तो लोगों पर बोझ बढ़ेगा। 

कम्पाउंडिंग जुर्माने में कमी कर सकती है दिल्ली सरकार
 संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने से एक सितम्बर से भारी जुर्माने का सामना कर रहे लोगों को दिल्ली सरकार राहत दे सकती है। सरकार कम्पाउंडिंग जुर्माने में कुछ कमी कर सकती है। इसे लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ कई दौर की बातचीत