ऑफ द रिकॉर्ड: दुविधा में डॉ. जितेंद्र सिंह, पी.एम. सुलझाएंगे मसला

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह इन दिनों अजीब-सी दुविधा में हैं। हालांकि वह अब भी प्रधानमंत्री के चहेते मंत्री हैं और 5 वर्ष से अधिक समय से इस पद पर हैं। जब मोदी-2 सरकार का गठन हुआ तो प्रधानमंत्री उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत करना चाहते थे। उस समय वह पी.एम.ओ. में राज्य मंत्री थे तथा कुछ अन्य मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार भी देख रहे थे। तब डा. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री से विनम्रतापूर्वक यह कहा था कि वह पद की परवाह न करते हुए सीधे उनके अधीन ही काम करना चाहेंगे। 

पहले 20 दिन तक तो इस व्यवस्था में सब ठीक रहा लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा को कैबिनेट रैंक दिया गया, जितेंद्र सिंह के लिए स्थिति असुविधाजनक होनी शुरू हो गई। अब तक इन तीनों लोगों का दर्जा राज्यमंत्री का था और वे पी.एम.ओ. में डा. जितेंद्र सिंह के जूनियर थे लेकिन उनके कैबिनेट रैंक के अधिकारी बनते ही चीजें बदल गईं। 

बेशक, नृपेंद्र मिश्रा अब जा चुके हैं और डा. पी.के. मिश्रा प्रधान सचिव बन चुके हैं लेकिन उनके पास कैबिनेट रैंक है जबकि डॉ. जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री हैं। हालांकि वह पी.एम. के भरोसेमंद मंत्री हैं लेकिन यहां सवाल पी.एम.ओ. में कार्यात्मक स्थिति का है। डा. जितेंद्र सिंह न तो डोभाल और डॉ. मिश्रा को आदेश दे सकते हैं और न ही उनकी बात को काट सकते हैं। दूसरे, यदि ये अधिकारी किसी फाइल पर कोई नोटिंग करते हैं तो जूनियर मंत्री होने के कारण वह उसे बदल नहीं सकते हालांकि पी.एम.ओ. में अधिकारियों के बीच कार्य का स्पष्ट विभाजन है। 

प्रधान सचिव होने के नाते डॉ. मिश्रा डी.ओ. पी.टी. के इंचार्ज हैं जबकि डॉ. जितेंद्र सिंह इसके एम.ओ.एस. हैं। ऐसे में नियुक्तियों, ट्रांसफर और पोस्टिंग करने के मामले में वरिष्ठ कौन है? राज्य मंत्री या कैबिनेट रैंक का अधिकारी? अब यह जानकारी सामने आई है कि पी.एम. अगले कुछ हफ्तों में इस पेचीदा मसले का हल निकालेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मंत्रिमंडल में होने वाले आगामी फेरबदल में डा. जितेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।