Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Aug, 2026 07:15 AM

देशभर के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच सालों यानी 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह योजना अब 2026-27...
नई दिल्ली: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच सालों यानी 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह योजना अब 2026-27 से 2030-31 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का बजट प्रस्तावित किया है, ताकि पात्र किसानों को पहले की तरह आर्थिक मदद मिलती रहे।
PM किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह रकम 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के ज़रिए किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे भेजी जाती है। ये किस्तें फसल चक्र के हिसाब से जारी की जाती हैं, ताकि बुवाई और फसल की तैयारी के समय किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके।
इस बीच, मंत्रिमंडल ने 'समुद्र मंथन' - यानी राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना (National Offshore Exploration Scheme) को भी मंज़ूरी दे दी है। इसे 2030-31 वित्तीय वर्ष तक लागू करने के लिए 84,084 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
खेती के लिए समय पर मदद
सरकार के अनुसार, इस योजना की किस्तें ऐसे समय में जारी की जाती हैं जब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़ी दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे किसानों की नकदी की कमी दूर होती है और उन्हें ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
छोटे किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा
सरकार का कहना है कि इस योजना का फ़ायदा उठाने वालों में ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। अब तक PM किसान योजना की 23 किस्तों के ज़रिए किसानों के खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। नीति आयोग के आकलन के मुताबिक, इस योजना से कई किसानों की आमदनी बढ़ी है और अनौपचारिक कर्ज़ों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। PM किसान योजना को और पांच साल के लिए बढ़ाने के फ़ैसले को किसानों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। PM मोदी ने PM-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में पात्र किसानों के लिए PM-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। यह कार्यक्रम भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था।