Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Apr, 2024 11:54 AM
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को तत्काल चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का आदेश दिया। इसने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसने लड़की की गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की अनुमति देने...
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को तत्काल चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का आदेश दिया। इसने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसने लड़की की गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और फैसला सुनाया था कि लड़की के लिए हर घंटा महत्वपूर्ण था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुंबई के सायन अस्पताल को गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन करने के लिए एक टीम गठित करने का आदेश दिया।
पीठ ने अस्पताल को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि नाबालिग को सुरक्षित रूप से चिकित्सा सुविधा तक ले जाया जाए और महाराष्ट्र सरकार प्रक्रिया का खर्च वहन करने के लिए सहमत हो। बलात्कार पीड़िता की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2023 के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्नत चरण के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। बलात्कार पीड़िता की मां के अनुसार, उनकी बेटी फरवरी 2023 में लापता हो गई थी और तीन महीने बाद राजस्थान में एक व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न के बाद गर्भवती पाई गई थी।
उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और लड़की अपने परिवार के पास लौट आई। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता की मेडिकल जांच का आदेश दिया। इसने मुंबई के सायन अस्पताल से लड़की की संभावित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी, अगर वह गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति से गुजरती है या यदि उसे इसके खिलाफ सलाह दी गई थी। पीठ ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड का गठन करने और उसकी रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। आज सुनवाई के दौरान सायन अस्पताल के डीन ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि छह डॉक्टरों की टीम ने नाबालिग की जांच की। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं के साथ-साथ विशेष श्रेणियों में आने वाली महिलाओं के लिए 24 सप्ताह है, जिनमें बलात्कार पीड़िताएं और अन्य कमजोर महिलाएं, जैसे विशेष रूप से सक्षम और नाबालिग शामिल हैं।