Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Oct, 2017 06:18 PM
राज्य के आईटी और उद्योग सचिव जयेश रंजन ने बताया, ''हमने उद्योग जगत से उनकी अपेक्षाओं के बारे में पता किया था और उनमें से अधिकांश को तैयार नीति में शामिल किया है''
हैदराबादः तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में एक नीति तैयार की है जिसमें निर्माताओं के मुनाफे का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य परिवहन के इस नए माध्यम के प्रति आवश्यक समर्थन तंत्र तैयार करना है। राज्य के आईटी और उद्योग सचिव जयेश रंजन ने बताया, 'नीति तैयार कर ली गई है। हमने उद्योग जगत से उनकी अपेक्षाओं के बारे में पता किया था और उनमें से अधिकांश को तैयार नीति में शामिल किया है।'
एक अधिकारी ने बताया कि इस नीति के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा निर्माताओं के लिए, दूसरा उपभोक्ताओं के लिए और तीसरा समर्थन तंत्र के बारे में है। पहले हिस्से में बताया गया है कि तेलंगाना में निर्माण संयंत्र बनाने वालों को मिलने वाले फायदे तथा ढांचागत समर्थन आदि के बारे में प्रावधान हैं। दूसरे हिस्से में उप उपभोक्ताओं के फायदे की बातें हैं जो सामान्य वाहन को छोड़ इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, 'तीसरा हिस्सा ढांचागत संरचना के बारे में है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आपको चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। इस ढांचे को कौत तैयार करेगा? यदि कोई निजी कंपनी या व्यक्ति इसे तैयार करना चाहता है तो उसे किसा तरह का समर्थन मिलेगा? इन सभी पहलुओं को नीति में जगह दी गई है।'
उन्होंने बताया कि तैयार नीति को मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पहले कई सरकारी विभागों के साथ साझा किया जाएगा ताकि उनका नजरिया जाना जा सके।