सरकारी परियोजनाओं का अनुबंध कार्य पूरा करने की समय सीमा तीन से छह महीने तक बढ़ी

नयी दिल्ली,19 मई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट को देखते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) समेत सभी सरकारी परियोजनाओं के अनुबंध संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिये समयसीमा छह महीने तक बढ़ा दी है। ये वे परियोजनाएं हैं जिन्हें फरवरी 2020 या उसके बाद पूरी होनी थी।
मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला व्यय विभाग ने फरवरी में कहा था कि चीन में कोरोना वायरस महामारी फैलने को मानवीय नियंत्रण से बाहर आपात स्थिति माना जाएगा। विभाग ने अब उन कंपनियों को राहत दी है जिन्हें केंद्र सरकार से ठेका प्राप्त है।

विभाग ने हाल में एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि इस संकट से परिवहन, विनिर्माण और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बाधित हुई है।

इसमें कहा गया है, ‘‘लोगों और सामानों की आवाजाही पर गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य और केंद्र शसित प्रदेशों की तरफ से समय-समय पर लगायी गयी पाबंदियों से अनुबंध बाध्यताओं के तहत वस्तुओं की आपूर्ति, कामकाज और परामर्श सेवा को पूरा करना मुश्किल हुआ है।’’
विभाग ने कहा कि देश और विदेश में ‘लॉकडाउन’ के कारण इन पाबंदियों को देखते हुए सभी पक्षों के लिये अनुबंध संबंधी कार्यों को पूरा करना संभव नहीं हो सकता है।
उसने कहा कि इसीलिए सरकारी विभाग से संबद्ध उन सभी निर्माण/कार्य अनुबंध, वस्तु, सेवा अनुबंध और पीपीपी-अनुबंधों को पूरा करने के लिये कम-से-कम तीन महीने और अधिकतम छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, जिन्हें इस साल फरवरी या उसके बाद पूरा किया जाना था। इसके लिये ठेकेदार/ या संबद्ध कंपनियों को कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

देश में कोविड-19 संकट के कारण 25 मार्च से ‘लॉकडाउन’ शुरू किया गया था जिसे कुछ छूट के साथ अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है।



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