कैट की मांग, ‘डायरेक्ट सेलिंग’ को वाणिज्य मंत्रालय के तहत लाया जाए

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सीधे ग्राहकों को सामान बेचने (डायरेक्ट सेलिंग) के कारोबार को को जल्द से जल्द वाणिज्य मंत्रालय के अधीन लाने की मांग की है ।
कैट ने कहा है कि अभी यह व्यापार उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है जिससे उसकी विकास की रफ्तार रुक गई है।
संगठन ने बृहस्पतिवार को इस बारे में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे पत्र में कहा, ‘‘डायरेक्ट सेलिंग एक व्यापार है , इस दृष्टि से इसे उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत रखना न्यायोचित नहीं है। इस व्यापार को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत लाना उचित होगा। ’’
कैट ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग भारत के खुदरा व्यापार का ही एक अभिन्न हिस्सा है । भारत में इसका बाजार करीब 800 करोड़ रुपये है, जो सीधे तौर पर देश के लाखों छोटे कारोबारियों से जुड़ा है।
कैट ने पत्र में कहा कि उसकी इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए और डायरेक्ट सेलिंग को वाणिज्य मंत्रालय के तहत लाने के लिए कदम उठाए जाएं।


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