प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे

नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वाराणसी में तीन दिवसीय सम्मेलन ‘‘अखिल भारतीय शिक्षा समागम’’ का उद्घाटन करेंगे । इस सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षकार उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है ।
मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को वाराणसी में इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे । उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ- साथ सम्मेलन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक कुलपति एवं निदेशक सहित शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योगों के प्रतिनिधि आदि हिस्सा लेंगे ।
बयान के अनुसार, सम्मेलन में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के बारे में चर्चा की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस सम्मेलन में शिक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षकार पिछले दो वर्षों में कई पहलों के सफल कार्यान्वयन के बाद इस बात पर चर्चा करेंगे कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के एक सम्मेलन को संबोधित किया था जहां राज्यों ने इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण साझा किया था। इस संबंध में परामर्शों की श्रृंखला में वाराणसी शिक्षा समागम अगली कड़ी है।

7 से 9 जुलाई तक चलने वाले तीन दिवसीय इस समागम के कई सत्रों में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण, डिजिटल सशक्तिकरण तथा ऑनलाइन शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, गुणवत्ता, रैंकिंग और प्रत्यायन, समान और समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा होगी ।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उच्च शिक्षा पर वाराणसी घोषणा को अंगीकार किया जायेगा जो उच्च शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारत की विस्तारित दृष्टि और नए सिरे से उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।


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