परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति में शामिल करने को नीति आयोग तैयार करेगा रिपोर्ट

नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को नीति आयोग से विभिन्न औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक पार्क और औषधि केंद्रों समेत सभी आर्थिक गतिविधियों की एक समेकित सूची पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा ताकि इसके आधार पर उन्हें पीएम गतिशक्ति योजना में शामिल करने पर गौर किया जा सके।

उन्होंने पोत परिवहन मंत्रालय से समुद्री बंदरगाहों और उन्हें औद्योगिक गलियारों से जोड़ने पर गौर करने को कहा।

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिये शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की पहली बैठक के दौरान ये सुझाव दिये। ये सुझाव सात कार्य बिंदु का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहूंगी कि नीति आयोग इन सभी का (औद्योगिक गलियारा, माल गाड़ियों के लिये अलग गलियारा, कपड़ा पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, चिकित्सा और औषधि पार्क आदि) का पूरा खाका तैयार करे। और हमें यह बताए कि क्या इसे पीएम गति शक्ति के अंतर्गत लाने की संभावना है।’’
सीतारमण ने कहा, ‘‘मैंने पाया कि कई योजनाएं अभी भी जुड़ी नहीं हैं। इसका पूरा खाका तैयार होने से शायद इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि वे सभी इस योजना में कैसे आ सकते हैं।’’
मंत्री ने आयोग से रिपोर्ट अक्टूबर अंत तक तैयार करने को कहा।

पीएम गति शक्ति डिजिटल मंच है जिसका मकसद एकीकृत योजना को बढ़ावा देना और ‘कनेक्टिविटी’ से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

सीतारमण ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को दक्षिण भारत के तीन औद्योगिक गलियारों - चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु- मुंबई औद्योगिक गलियारा, और विशाखापट्टनम- चेन्नई औद्योगिक गलियारा और उनके पूरे नेटवर्क की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया।
मंत्री ने कहा, ‘‘कुछ कारणों से ... दक्षिण से आने वाले तीन गलियारों को विस्तृत तरीके से नहीं देखा गया है।’’ उन्होंने अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक गलियारे के उत्तराखंड मार्ग पर एक रिपोर्ट भी मांगी।

मंत्री ने मामले में प्रगति की समीक्षा के लिये प्राधिकरण की अगली बैठक नवंबर के मध्य में बुलाने का सुझाव दिया।
बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों के उद्योग मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।