पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, एनजीओ के खिलाफ देशभर में आयकर विभाग की छापेमारी

Edited By Updated: 08 Sep, 2022 12:25 AM

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नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) आयकर विभाग ने बुधवार को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संदिग्ध ‘फंडिंग’, एफसीआरए के उल्लंघन और कथित कर चोरी से जुड़े अलग-अलग मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) आयकर विभाग ने बुधवार को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संदिग्ध ‘फंडिंग’, एफसीआरए के उल्लंघन और कथित कर चोरी से जुड़े अलग-अलग मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आयकर विभाग द्वारा एक साथ गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में 110 से ज्यादा परिसरों पर छापे मारे गये। छापे की यह कार्रवाई कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उसके कथित संदिग्ध लेन-देन को लेकर की गई।

उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से अर्जित धन को राजनीतिक दलों को देने के कुछ मामलों की भी इस दौरान जांच की जा रही है।

ऐसा माना जाता है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विभाग द्वारा अचानक यह कार्रवाई की गई। आयोग ने हाल ही में भौतिक सत्यापन के बाद 198 संगठनों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची से हटा दिया था।

निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि वह 2,100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो नियमों और चुनाव संबंधी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें कोष संबंधी जानकारी नहीं देना, चंदा देने वालों के पते और पदाधिकारियों के नाम को जारी ना करना शामिल है। कुछ दल ‘‘गंभीर’’ वित्तीय गड़बड़ी में भी संलिप्त पाए गए हैं।

आयकर के इन छापों के बीच ही विभाग ने कुछ गैर सरकारी संगठनों पर भी छापा मारा, जिनमें दिल्ली स्थित थिंक-टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ (सीपीआर) और वैश्विक एनजीओ ऑक्सफॉम भी शामिल है। सूत्रों ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि विदेशों से धन प्राप्त करने से संबंधित कानून एफसीआरए (विदेशी चंदा नियमन अधिनियम) के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने और तीन एनजीओ और परमार्थ संस्थाओं के खिलाफ औचक कार्रवाई की है।

ऑक्सफॉम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और बेंगलुरु की इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन और अन्य की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग इन संस्थाओं की बैलेंस शीट और एफसीआरए के जरिये मिले धन की रसीद की जांच कर रही है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
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