Edited By ,Updated: 09 Jun, 2016 02:13 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को रेखांकित करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को रेखांकित करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है और अगले पांच वर्षो में किसानों की आय निश्चित रूप से दुगनी हो जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक किसानों के लिए सिर्फ बातें की जाती थी और उनके लिए किया कुछ नहीं जाता था लेकिन उनकी सरकार ने यह मानसिकता बदली है और अब किसानों के हित के लिए पूरी निष्ठा से काम हो रहा है।
माई गॉवइंडिया पर लाइव साक्षात्कार में राधा मोहन सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि और किसानों के कल्याण का बजट 15,809 करोड़ रुपए से दुगने से अधिक बढ़ा कर 35,984 कर दिया है। इसके अलावा दलहन विकास के लिए अलग से 500 करोड़ और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को कृषि योजना के मद में समय पर राशि जारी कर दी गई है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पूछे गये एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि अब तक 2 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 8.07 करोड़ कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों की खुशहाली की बुनियाद है लेकिन कुछ राज्यों में इसकी प्रगति काफी धीमी है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज के बढिय़ा दाम दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ई-मंडी खोली गई है और इसके प्रचार-प्रसार पर तेजी से काम हो रहा है।
कृषि मंत्री ने कहा कि फिलहाल 8 राज्यों की 21 मंडियां 25 जिंसों की खरीद-बिक्री का काम कर रही है और अब तक 23,000 किसान इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ई-मंडी से जुड़ने के लिए 12 राज्यों के 365 प्रस्ताव आ चुके हैं। राधा मोहन सिंह ने कहा कि 2018 के मार्च तक 585 मंडियों को इससे जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कई राज्यों में कृषि उपज की आवाजाही और उनकी खरीद-बिक्री पर कई तरह की पाबंदियां हैं और अलग-अलग मंडियों में अलग-अलग शुल्क लगते हैं। उन्होंने बताया कि 17 राज्यों ने अपने यहां मंडी कानून में सुधार किया है।