'औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा'

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Sunday, August 25, 2013-11:05 AM

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार बेहतर बुनियादी ढांचा, राजस्व, त्वरित मंजूरी और अन्य उपायों के जरिए भावी उद्यमियों को पूरा समर्थन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सिंह ने कहा कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगीक रण की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने औद्योगिक विकास को बढावा देने के लिए औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाने समेत कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों नए उद्योगों एवं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक भूमि बैंक की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नए औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना और औद्योगिक उद्देश्य के लिए जमीन के हस्तांरतरण के लिए मंजूरी देने के वास्ते अधिकतम 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।

सिंह ने कहा राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की है जिसके तहत उद्यमियों की मदद के लिए तमाम जटिल प्रकियाओं को सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिया गया औद्योगिक पैकेज पडोसी राज्यों के दबाव के कारण निश्चित समय से पहले वापस ले लिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यह मसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा के समक्ष उठाया है और यह पैकेज वर्ष 2020 तक जारी रखने का अनुरोध किया है।


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