काले धन के बारे में सरकारी अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ

  • काले धन के बारे में सरकारी अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ
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Monday, September 30, 2013-4:49 PM

नई दिल्ली: देश-विदेश में जमा काले धन का अनुमान लगाने के लिए सरकार का बहुप्रचारित अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है जबकि सरकार ने 2011 में आश्वासन दिया था कि इसे 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। यह अध्ययन मार्च 2011 में शुरू हुआ था जबकि देश में देश तथा विदेश में जमा काले धन को लेकर खासी बहस चल रही थी।

राजनीतिज्ञों तथा नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) ने यह धन लाखों करोड़ में होने का अनुमान लगाया था। इस साल जुलाई में इस बारे में सूचना के अधिकार के कानून (आरटीआई) के जरिए जानकारी मांगी गई थी। यह आवेदन वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों में घूमता रहा और अंतत: अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में इसका जवाब आया कि ‘संस्थानों ने अध्ययन अभी पूरा नहीं किया है।’

आरटीआई के तहत सूचना के लिए दाखिल इस पत्र के जवाब में कहा गया है, ‘इस बारे में फिलहाल अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह सूचना आरटीआई कानून की धारा 81 (सी) तथा 81 (ई) के तहत छूट दायरे में आती है।’ आरटीआई कानून की धारा 81 (सी) के तहत उस सूचना के खुलासे पर प्रतिबंध है जिससे संसद के विशेषाधिकार का हनन हो सकता हो। यह रपट सरकार को तथा उस पर कार्रवाई रपट संसद में पेश की जानी है।

वित्त मंत्रालय ने 21 मार्च 2011 को तीन शीर्ष राष्ट्रीय संस्थानों को अध्ययन करने को कहा था जिनमें राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी, दिल्ली), राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) तथा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम, फरीदाबाद) शामिल है। मंत्रालय ने कहा है, ‘इस अध्ययन से मनी लांड्रिंग को बढाने वाली गतिविधियों की प्रकृति तथा इसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर की जानकारी मिलेगी।’

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, ‘इसलिए फिलहाल देश में तथा विदेश में पैदा होने वाले और जमा काले धन के बारे में कोई अनुमान नहीं है।’ विभिन्न अनुमानों के अनुसार यह काला धन 500 अरब डॉलर से लेकर 400 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी नामक संगठन की एक अध्ययन रपट के मुताबिक भारत से विदेश में जमा कराया गया कालाधन 462 करोड़ डॉलर तक हो सकता है। ये अनुमान ऐसी मान्यताओं और मोटे आकलनों पर आधारित हैं जिनकी स्वत्र रुप से पुष्टि नहीं हो सकी है।


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