अर्थव्यवस्था फेडरल रिजर्व की बांड खरीद में कटौती से निपटने के लिए तैयार: आरबीआई

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Monday, December 30, 2013-2:06 PM

मुंबई: वाह्य क्षेत्र के संबंध में आशावादी तस्वीर पेश करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि देश अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बांड खरीद कार्यक्रम में कटौती शुरू करने की प्रक्रिया से पैदा परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है और अपनी आठवीं वित्तीय स्थिरता रपट में कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान चालू खाते का घाटा (कैड) तीन प्रतिशत से नीचे रहेगा।

आज जारी रपट में कहा गया ‘‘वाह्य क्षेत्र के जोखिम में उल्लेखनीय कमी आई है और अर्थव्यवस्था पर फेडरल रिजर्व द्वारा बांड खरीद में कटौती से सीमित और अस्थाई असर होगा।’’ अमेरिकी फेडरल रिजर्व मासिक बांड खरीद कार्यक्रम में कटौती में देरी (कटौती एक जनवरी से शुरू होगी) से भारत को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और चालू खाते के बढ़ते घाटे को सीमित करने का समय मिल गया। फेडरल रिजर्व अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नरमी से निकालने के लिए सस्ते ऋण की नीति की तहत हर माह 85 अरब डॉलर के सरकारी या सरकारी गारंटी वाले बांड खरीदता आ रहा है।

दिसंबर के तीसरे सप्ताह में उसने इसे घटा कर 75 अरब डॉलर रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई को चालू वित्त वर्ष में कैड तीन प्रतिशत से कम रहने की उम्मीद है व्यापार घाटा बढऩे और सोने का आयात अधिक होने के कारण पिछले साल कैड 4.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था। रुपए डॉलर के मुकाबले अगस्त में गिर कर 68.85 तक चला गया था। इसकी प्रमुख वजह अमेरिका के बांड खरीद कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता वह कैड का ऊंचा होना था। रुपए की विनिमय दर तब से सुधरी है और डॉलर अब 62 के आस पास है पर अब भी यह यह पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत नीचे है।

सरकार और अन्य संबद्ध एजेंसियों ने कैड का घटाने के लिए कई कदम उठाए। सोने के आयात पर अंकुश लगाया गया, डॉलर का प्रवाह बढाने के लिए रिजर्व बैंक ने करेंसी अदला-बदली की विशेष सुविधाएं शुरू की और सट्टेबाजी कम करने के लिए नीतिगत ब्याज दरों को बढाया गया। इन सबसे कैड दूसरी तिमाही में घटकर 1.2 प्रतिशत पर आ गया और विदेशी मुद्रा भंडार मध्य दिसंबर तक लगातार छह सप्ताह बढते हुए 295 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया। डॉलर की अदला बदली की दो सुविधाओं के जरिए रिजर्व बैंक 34 अरब डालर का कोष आकर्षित करने में कामयाब रहा तथा सोने के आयात में भारी गिरावट का भी कैड पर अनुकूल असर पड़ा।

रुपए के संबंध में आरबीआई ने कहा है कि विदेशी बाजारों के सौदों से भी रुपए की दर प्रभावित हुई है क्यों कि पिछले कुछ साल से इन बाजारों में उभरते बाजारों की करेंसी की खरीद फरोख्त बढी है जिनमें भारत का रुपया भी शामिल है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश की वाह्य क्षेत्र की दीर्घकालिक मजबूती उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में निहित है। आरबीआई ने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रास्फीति की दरों में कोई बड़ा फर्क जोखिम पूर्ण हो सकता है और इससे विनिमय दर में बड़ा उतार चढाव हो सकता है।

हालांकि आरबीआई ने कहा कि सितंबर से उठाए गए कदमों से विदेशी मुद्रा बाजार का उतार-चढ़ाव कम हुआ। रपट में कहा गया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना अनिवार्य है। आरबीआई ने कहा कि उभरती भू-राजनैतिक स्थिति और शेल गैस जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता का भी ऊर्जा आयात बिल पर सकारात्मक असर होगा।


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