इसी महीने से मिलने लगेगी 1,000 रुपए की मासिक पेंशन

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Wednesday, January 15, 2014-9:51 AM

नई दिल्ली: सरकार औपचारिक क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम 1,000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान करने के प्रस्ताव को इसी माह मंजूरी दे सकती है। यह लोकसभा चुनाव से पहले एक अहम फैसला होगा और इस प्रस्ताव से तत्काल 27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। मासिक 1,000 रुपए से कम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च, 2013 को 22 लाख सदस्य पेंशनभोगी व 5 लाख विधवाएं हैं। कुल पेंशनभोगियों की संख्या 44 लाख है।

एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, ‘श्रम मंत्रालय का न्यूनतम 1,000 रुपए की संशोधित पेंशन का प्रस्ताव पिछले सप्ताह वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसे इसी महीने मंजूरी मिल सकती है। मंत्रालय का कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। ईपीएस-95 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा चलाया जाता है।

इससे पहले मंत्रालय ने प्रस्ताव किया था कि सरकार को इस योजना पर सब्सिडी मूल वेतन के 1.16 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.79 प्रतिशत करनी चाहिए, जिससे न्यूनतम मासिक 1,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित हो सके। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने पहले इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था क्यांकि इससे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में स्थाई वृद्धि हो जाती। श्रम मंत्रालय ने अपने संशोधित प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय से हर साल इस उद्देश्य से 1,300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने को कहा है।

श्रम मंत्रालय का कहना है कि समय से साथ ईपीएस-95 से और सदस्यों के जुडऩे के बाद इस सहायता राशि का बोझ कम हो जाएगा। इसके अलावा सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना में मूल वेतन की अधिकतम सीमा को मौजूदा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की प्रक्रिया में है।


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