फेडरल रिजर्व के कदम से अर्थव्यवस्था को खतरा नहीं: वित्त मंत्रालय

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Thursday, January 30, 2014-3:18 PM

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने अमेरिका में आर्थिक प्रोत्साहन में और कमी किये जाने पर कहा है कि यह अप्रत्याशित फैसला नहीं है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई गंभीर खतरा नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कल अपनी बैठक में अगले महीने से मासिक बौंड खरीद में 10 अरब डॉलर की और कमी करने का निर्णय लिया। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत बौंड और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद को प्रति माह 85 अरब डॉलर से घटाकर 75 अरब डॉलर पहले की किया जा चुका है और अब अगले महीने से इसे कम कर 65 अरब डालर करने का निर्णय लिया गया है।

 

मंत्रालय ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 65 अरब डॉलर की रकम भी कोई कम नहीं है और इसे भी वैश्विक बाजारों में पर्याप्त पूंजी प्रवाह बना रहेगा। हालांकि केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक लगातार सतर्कता बरत रहे हैं और वित्तीय बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित के लिए जरूरत पडऩे पर हर संभव कदम उठाए जाएंगे। फेडरल रिजर्व के कदम से अर्थव्यवस्था को खतरा नहीं।

 

वित्त मंत्रालय फेडरल रिजर्व ने स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में और कटौती किया जाना पहले से ही निश्चित नहीं है और भविष्य में इस संबंध में संतुलित कदम उठाए जा सकते हैं। इस फैसले से दीर्घकालिक प्रतिभूतियों एवं परिसंपत्तियों का स्तर काफी बढ़ा रहेगा। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस कटौती से पडऩे वाले विपरीत प्रभावों से निपटने के लिए पहले से बेहतर तैयारी मे है और आवश्यकता पडने पर सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे।

 

देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़कर 295 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। इसलिए इसको लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पूंजी बाजारों को मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं और निवेश की स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों से जबरदस्त मांग बनी हुई है तथा थोक मूल्य सूचकांक पर आधरित मुद्रास्फीति में भी कमी आई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश का वर्तमान चालू खाता घाटा जिसके पहले 70 अरब डालर पर रहने का अनुमान था अब उसके चालू वित्त वर्ष में 50 अरब डालर से नीचे रहने की उम्मीद है। इसे देखते हुए बाहरी कारकों को लेकर बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए।


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