Edited By ,Updated: 13 Jul, 2016 01:07 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजीटल इंडिया स्वप्न को साकार करने में भले ही विभिन्न सरकारी संस्थान जुटे हैं लेकिन इनमें डी.डी.ए. ने इस प्रक्रिया को अमली जामा पहना दिया है।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजीटल इंडिया स्वप्न को साकार करने में भले ही विभिन्न सरकारी संस्थान जुटे हैं लेकिन इनमें डी.डी.ए. ने इस प्रक्रिया को अमली जामा पहना दिया है। आवासीय से लेकर अन्य कई योजनाओं में सभी कार्यों को पूरी तरह से डिजीटलयुक्त विधि के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इनमें प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड, प्रॉपर्टी कंवर्जन के अलावा आने वाले दिनों में हाऊसिंग योजनाओं में आवेदन भरने से लेकर उसके ब्रॉशर तक को केवल डिजीटल माध्यम से ऑनलाइन डाऊनलोड किया जा सकेगा।
डी.डी.ए. के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन दिनों डी.डी.ए. में डिजीटल प्रणाली को मजबूत करने पर कार्य जारी है। इसमें भूमि पैमाइश, इंजीनियरों के कार्य की निगरानी आदि के अलावा आने वाले दिनों में हाऊिसंग योजना में केवल डिजीटल ब्रॉशर ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा। आवेदक को उसके फार्म जमा करने के लिए लाइन में लगने तथा कागज के फार्म लेकर कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा। बल्कि आवेदक की कार्रवाई पूरी होने पर उसे निर्धारित ई-मेल आई.डी. पर फार्म की पी.डी.एफ. कॉपी भेजी जाएगी। कॉपी भेजने के बाद करीब एक सप्ताह का समय आवदेक को मिलेगा। इस दरम्यान वह फार्म में रह गई गलती अथवा किसी भी तरह के बदलाव की प्रक्रिया को अंजाम दे सकेगा।
डी.डी.ए. को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत सेवा से सुसज्जित करने के लिए प्राइवेट एजैंसी की मदद भी ली जा रही है। अधिकारी के अनुसार इस योजना के जरिए डी.डी.ए. दिल्ली-एन.सी.आर. में पहला ऐसा प्राधिकरण होगा, जिसमें ब्रॉशर केवल ऑनलाइन ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया योजनाओं में भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शिता लाने और कार्य को तेजी से निपटाने में सहायक होगी।
ज्ञात रहे कि अब तक किसी भी हाऊसिंग योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ब्रॉशर उपलब्ध कराए जाते रहे हैं।