मुलाजिमों की मांगो पर नहीं प्रशासन का ध्यान, 22 को वर्कर करेंगे विरोध प्रदर्शन

चंडीगढ़, (विजय गौड़) : कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमैंट एंड इम्पलाइज एंड वर्कर्स यू.टी., 22 दिसम्बर को विशाल धरने का आयोजन करने जा रहा है क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के साथ 8 अगस्त को जो मीटिंग कमेटी के साथ मुलाजिम की मांग पर हुई थी, उन पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कमेटी के कनवीनर अश्वनी कुमार ने बताया कि बहुत सी मांगों पर प्रशासन के साथ सहमति बनी थी लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया और न ही चंडीगढ के अंतर्गत आते विभागों पर कोई कार्रवाई की गई। धरने को कामयाब करने के लिए अलग-अलग विभागों में गेट मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग का दौर चल रहा है। कमेटी ने  फैसला किया है कि अगर मुलाजिमों की मुख्य मांगो पर गौर नहीं किया गया तो 22 दिसम्बर के धरने पर चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया जाएगा। अश्वनी कुमार ने कहा है कि चंडीगढ प्रशासन को जिन मांगों पर सहमति बनी है, उन मांगों को तुरंत लागू करना चाहिए।

ये हैं मुख्य मांगें : 
-- कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के लिए कोंप्रिहैंसिव सुरक्षित पॉलिसी बनाई जाए तथा पंजाब सरकार द्वारा कांट्रैक्ट मुलाजिम को रैगुलर करने के संबंध में बनाए गए एक्ट को चंडीगढ़ प्रशासन तुरंत लागू करे। 
-- गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के फैसले के अनुसार कम से कम 24000 रुपए कॉन्टै्रक्ट मुलाजिम को दिए जाए।
-- विभागों में खाली पड़ी पोस्टों को जल्द भरा जाए।
-- यूटी इंप्लाइज सैल्फ फाइनैंस हाऊसिंग स्कीम-2008 के अंतर्गत सफल उम्मीदवारों को मकान दिए जांए तथा बाकी मुलाजिम के लिए भी स्कीम तैयार की जाए।
-- ग्राम पंचायत में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बेसिक पे के साथ डी.ए. दिया जाए।
-- सैंट्रल रूल और सैंट्रल पे स्केल लागू किया जाए।
-- डेलीवेज  वर्क चार्ज मुलाजिमों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 13 मार्च 2015 को बनाए गई नीति को सभी विभागों के डेलीवेज वर्क चार्ज मुलाजिमों पर लागू किया जाए तथा पालिसी को अप्रैल 2014 तक 10 वर्ष पूरे कर चुके मुलाजिम पर लागू किया जाए।
-- कांट्रैक्ट मुलाजिम के लिए डी.सी. रेट 5 प्रतिशत बढ़ाया जाए और बस कंडक्टर की कैटेगरी फोर्थ क्लास से थर्ड क्लास में लाया जाए।