जम्मू-कश्मीर के पैकेज की समीक्षा, राजनाथ ने की बैठक

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज की समीक्षा की। घाटी में यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर, 2015 को इस  पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज में 15 मंत्रालयों की 63 परियोजनाएं शामिल हैं जिन पर 80,068 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस समीक्षा बैठक में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर, केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहरिशी, सचिव और सभी 15 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू और कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ यहां के मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहे। इस विकास पैकेज के लिए पहले ही 61,112 करोड़ रुपए (लगभग 75 प्रतिशत से अधिक) की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाल ही में 19,961 करोड़ रुपए एजेंसियों को जारी किए हैं। पैकेज में जम्मू व कश्मीर के लिए दो AIIMS, जम्मू में IIM, IIT और उच्च शैक्षिक संस्थानों में अतिरिक्त गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। भारत सरकार की HIMAYAT योजना के तहत अंडरग्रेजुएट्स और स्कूल छोड़ने वालों के लिए 1,00,000 नौकरियां देने मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सभी 22 जिलों में खेल बुनियादी ढांचों के लिए एक विस्तृत ले-आउट और कृषि उत्पाद के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देने की बात कही है। 

सिंह ने समय सीमा में कार्यों में तेजी लाने को कहा
इस पैकेज में AMRUT योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट शहरों के तहत शहरी विकास के लिए एक प्रमुख समर्थन भी शामिल है। मेजर वॉटर रिसोर्सेज प्रॉजेक्ट्स में झेलम नदी और उसके सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन को शामिल किया गया है। 18 मुख्य सड़क परिवहन और सुरंग परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर संपर्क स्थापित करने की उम्मीद है और इससे किसानों को अपने उत्पाद को बाजारों में ले जाने में भी मदद मिलेगी। पर्यटन के तहत तीन हिमालयी सर्किट को मंजूरी दी गई है जिसमें पर्यटन क्षेत्र के तीनों क्षेत्रों (जम्मू, कश्मीर और लद्दाख) में व्यापक विकास शामिल है। इसके अलावा पांच बड़ी बिजली परियोजनाएं भी हैं जिनमें श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, जम्मू, श्रीनगर, पनबिजली को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है। छोटे जल परियोजनाओं के लिए करीब 87 डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिंह ने केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम को निश्चित समय सीमा में पीएमपी के कार्यों में तेजी लाने को कहा है। जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग जल्द से जल्द भारत सरकार के इन विकास पहलों का लाभ उठा सकेंगे।