जी.एस.टी. मामला : राज्य को पूरे देश से अलग किया : कांग्रेस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jul, 2017 10:56 AM

g t t case congress separates jammu kashmir from whole country

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पी.सी.सी.) के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को बैठक के दौरान सरकार की विफलता के प्रति रोष व्यक्त किया। बैठक पी.सी.सी. उपाध्यक्ष शाम लाल शर्मा की अध्यक्षता में की गई।

श्रीनगर : प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पी.सी.सी.) के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को बैठक के दौरान सरकार की विफलता के प्रति रोष व्यक्त किया। बैठक पी.सी.सी. उपाध्यक्ष शाम लाल शर्मा की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान नेताओं ने कहा कि भाजपा ने राज्य के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा ने राज्य को देश के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया है, क्योंकि केवल जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर पूरे देशभर में आधी रात को जी.एस.टी. लागू किया गया है।

 


इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुल्ला राम, रमण भल्ला, कांता भान, रविंद्र शर्मा, मनजीत सिंह, विक्रम मल्होत्रा, मनमोहन सिंह, शब्बीर अहमद खान, माजिद वानी, नम्रता शर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की विफलता के चलते जम्मू-कश्मीर राज्य में जी.एस.टी. लागू न होने के प्रति रोष व्यक्त किया। नेताओं ने कहा कि भाजपा-पी.डी.पी. सरकार की विफलता के कारण व्यापारियों, उद्योगपतियों व बाजारों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने विभिन्न मदों पर कराधान की स्पष्टता की उपलब्धता के कारण किसी भी प्रकार का लेन-देन रोक दिया है। भाजपा की तैयारियों में कमी होने के कारण राज्य में ‘एक राष्ट्र एक कर’ का नारा विस्तारित नहीं हो पाया। सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। वे देश के बाकी हिस्सों से कटे हुए महसूस कर रहे हैं। ‘एक राष्ट्र एक कर’ का नारा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। जब पूरे देश ने जी.एस.टी. को अपनाया है तो सत्ताधारी गठबंधन में विरोधाभास क्यों है और भाजपा इस मुद्दे पर मूकदर्शक क्यों बनी हुई है?

 

 

उन्होंने अफसोस जताया कि कश्मीर ट्रेडर्स और मैन्यूफैक्चरर्स फैडरेशन जी.एस.टी. के खिलाफ  बोल रहे हैं और बंद की कॉल दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर देश का एक अभिन्न अंग है और जो माहौल पहले से ही तनावग्रस्त है, उसे और खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में शांति बनी रहे, इसके लिए भाजपा-पी.डी.पी. सरकार को जी.एस.टी. के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।

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