पेंशन को लेकर चुनाव आयोग से मांगी राय

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Thursday, October 24, 2013-2:51 PM

नई दिल्ली : गरीबों, विधवाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन पर भी चुनाव आयोग का डंडा चल गया है। तीनों नगर निगम ने पेंशन बांटने पर रोक लगा दी है। आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन को लेकर नगर निगम ने चुनाव आयोग से राय मांगी है। चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ही आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।

पेंशन पर लगी रोक को लेकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष के पार्षद एकजुट दिखे। दोनों ही पक्षों का कहना था कि पेंशन आचार संहिता के दायरे में नहीं आती है। पेंशन सिंतबर माह से पहले कि है जबकि आचार संहिता 4 अक्तूबर से लगी है। आयोग के निर्देश नई पेंशन पर है लागू होते हैं लिहाजा पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। पार्षदों की राय पर सहमति जताते हुए मेयर सरिता चौधरी ने निगमायुक्त को एक सप्ताह में पेंशन बांटने के निर्देश दिए हंै। आयोग से स्पष्टीकरण मिलने तक पेंशनरों को इंतजार करना पड़ेगा। निगमायुक्त ने सदन में कहा कि निगम ने पत्रलिखकर जानकारी मांगी है। जिसका जवाब कल तक आ जाएगा। जवाब आते ही पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा।

आचार संहिता का बहाना ना बनाए अधिकारी : राजनैतिक दलों पर चले चुनाव आयोग के डंडे का भरपूर फायदा निगम अधिकारी उठा रहे है। अधिकारियों ने आचार संहिता का बहाना बनाकर काम को बंद कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों को खोदकर छोड़ दिया है। सदन की बैठक में अधिकारियों के इस रवैये को लेकर भी हंगामा रहा। सत्तापक्ष के ही पार्षदों ने अपने अधिकारियों पर यह आरोप लगाए। पार्षदों का कहना था कि अधिकारी आचार संहिता का बहाना बना रहे हैं। जबकि आचार संहिता अक्तूबर माह से लगी है।

ड्यूटी के अलावा कहीं और कार्य ना करें अधिकारी : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी अब सौंपे गए कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं करा सकेंगे। किसी अन्य कार्य के लिए उन्हें सदन या फिर निगायुक्त की अनुमति लेनी होगी। दरअसल आचार संहिता के नाम पर अधिकारी अपना कार्य छोड़कर अन्य कार्यों में लगे हुए हैं।

निगमायुक्त मनीष गुप्ता का कहना है कि समय-समय पर चुनाव आयोग आचार संहिता में बदलाव करता रहा है। आयोग की वैबसाइट पर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हंै। आयोग से निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।    
 


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