सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों का कार्यकाल निश्चित करने को कहा

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Friday, November 01, 2013-10:36 AM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नौकरशाहों को राजनीतिक दबाव से भारी राहत देते हुए आज यह व्यवस्था दी कि उनके पदस्थापन में न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि निश्चित कार्यकाल होने से उनमें व्यावसायिकता . क्षमता और सुशासन को बढावा मिलेगा। 

नौकरशाही के कामकाज में गिरावट का प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप है।  न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिया कि लोकसेवकों को निश्चित कार्यकाल देने के लिए तीन महीने के भीतर आदेश पारित करना चाहिए।  

शीर्ष न्यायालय ने नौकरशाहों को यह भी अधकार दे दिया कि वे राजनीतिक आकाओं के जुबानी आदेश को फाइलों पर दर्ज करें ताकि किसी निर्णय के लिए उन्हें बाद में परेशान न किया जा सके।  न्यायालय ने कहा कि जुबानी आदेश की रिकाॄडग पारदॢशता को बढावा मिलेगा और आम आदमी को सही जानकारी मिल सकेगी। न्यायाधीश के .एस . राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमणियन की जनहित याचिका पर यह व्यवस्था दी।


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