चिट फंड मामले में केन्द्र और सेबी को नोटिस

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Tuesday, November 19, 2013-2:58 PM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने देश में चिट फंड कंपनियों के कामकाज के नियमन के लिए उचित व्यवस्था बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार और बाजार नियामक (सेबी) को आज नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने केन्द्र और सेबी से चार सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है। जनहित याचिका एक गैर सरकारी संगठन (ह्यूमैनिटी साल्ट लेक) की ओर से दायर की गई है।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायालय के समक्ष संगठन का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार की ओर से चिट फंड कंपनियों के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं बनाए जाने के कारण देश में चिट फंड की ओर से धोखाधडी की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। याचिका में चिट फंड कंपनियों पर नियम कानूनों की अनदेखी करके आम जनता का पैसा रख लेने का आरोप लगाया गया है और पश्चिम बंगाल में करोडों रूपए के शारदा चिट फंड घोटाले समेत कई घोटालों का जिक्र करते हुए न्यायालय से इस सबंध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।


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