मुआवजे में भेदभाव पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

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Friday, November 22, 2013-11:34 AM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों से संबंधित मुआवजे की नीति में भेदभाव को लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार को कडी फटकार लगाई और संबंधित अधिसूचना रद्द करके नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केवल एक ही समुदाय के दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजा संबंधी अधिसूचना रद्द करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि दंगा पीड़ितों के लिए तय मुआवजे में भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि मुआवजे की अधिसूचना में केवल एक ही समुदाय के दंगा पीड़ितों को शामिल किया गया है, जबकि इसके शिकार अन्य समुदाय के लोग भी हैं। राज्य सरकार के वकील ने इस आदेश पर अमल करने का आश्वासन न्यायालय को दिया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने दंगा के शिकार केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पांच लाख रुपए मुआवजा देने की अधिसूचना जारी की है।


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