संजीव भट्ट की याचिका पर गुजरात सरकार को HC का नोटिस

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Tuesday, December 10, 2013-12:09 PM

अहमदाबाद: निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। भट्ट ने अदालत से 2002 के दंगे से संबंधित दस्तावेजों की गोपनीयता और औचित्य पर निर्णय करने को कहा है। न्यायमूर्ति नानावती (सेवानिवृत्त) आयोग ने इन दस्तावेजों तक उनकी पहुंच से इंकार कर दिया था।

 

गोधरा दंगे के बाद गठित आयोग ने 22 अक्तूबर 2013 को भट्ट को सूचित किया था कि उनके औचित्य एवं गोपनीयता पर निर्णय होने के बाद ही वह इन दस्तावेजों को देख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की खंडपीठ ने गुजरात सरकार को आज भट्ट के आवेदन के सिलसिले में नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 15 दिनों बाद करने की तारीख तय की।

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