मानहानि मामला: सिंह और अन्य को HC का नोटिस

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Monday, January 06, 2014-9:59 PM

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर की एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह और अन्य को आज नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने पूर्व सेना प्रमुख के अलावा उप सेना प्रमुख एस के सिंह, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी एस ठाकुर :तत्काली सैन्य खुफिया महानिदेशक:, मेजर जनरल एस एल नरसिंहन (जन सूचना के एडीजी) और कर्नल हितेन साहनी से भी जवाब मांगे।

जनरल सिंह और अन्य के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करने वाले तेजिंदर सिंह से 9 दिसंबर को एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अभियोजन की मंजूरी के लिए पहले केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा था जिसके बाद वे उच्च न्यायालय में गए। निचली अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सरकार तय समय में अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं देती या अस्वीकृत नहीं करती तो इसे मंजूरी माना जाएगा।

तेजिंदर सिंह के वकील अनिल अग्रवाल ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने कहा था कि सैन्य अधिनियम और रक्षा तकनीक प्रचार नियमों से नियंत्रित होने के नाते आरोपियों को मीडिया से सीधे संवाद करने पर रोक है लेकिन यह कहा कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करना उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ निचली अदालत कह रही है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का उनका कृत्य कानून के खिलाफ है। दूसरी तरफ वह कह रही है कि इसे आधिकारिक जिम्मेदारी निभाना माना जा सकता है। क्या कानून के खिलाफ कोई चीज कभी आधिकारिक जिम्मेदारी का हिस्सा हो सकती है।’’ तेजिंदर ने जनरल सिंह और चार अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का निजी मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि सेना ने पिछले साल 5 मार्च को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उनकी छवि खराब की है जिसमें उन पर 600 टाट्रा ट्रकों को मंजूरी देने के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख को 14 करोड़ रपये की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है। उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया था।


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