अगले महीने लोकसभा में पेश किया गया जाएगा नि:शक्तता विधेयक: सोनिया

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Wednesday, January 15, 2014-5:27 PM

नई दिल्ली: संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कहा कि फरवरी में संसद के आगामी सत्र में पारित कराने के लिए एक ऐसा विधेयक लाया जाएगा जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में नि:शक्त जन को पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा ।

 
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित ‘समर्थ-2014’ नाम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा, ‘‘नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नि:शक्तता कानून, 1995 में संशोधन किया जा रहा है । केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है। मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे अगले सत्र में पारित कराने में कामयाब रहेंगे ।’’ 
 
पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक को मंजूरी दी थी। यह विधेयक पारित हो जाने पर नि:शक्त व्यक्ति :समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी: कानून, 1995 की जगह लेगा।  इस विधेयक के दायरे में नि:शक्त व्यक्तियों से जुड़े कई मुद्दों, जैसे- भौतिक, मानसिक एवं विभिन्न तरह की नि:शक्तता को शामिल किया गया है।  सोनिया ने कहा कि नि:शक्त व्यक्तियों के मुद्दों को समाज एवं सरकार की मुख्यधारा से जोडऩे की जरूरत है और उनके विकास को नीतियों का एक अहम पहलू बनाना है। 
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