फिलहाल नहीं शुरू हो पाएगा नर्सरी दाखिला

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Thursday, January 16, 2014-2:32 PM
नई दिल्ली : दिल्ली के निजी स्कूलों में बुधवार से शुरू होने वाली नर्सरी दाखिला प्रक्रिया अब कुछ दिन और शुरू नहीं हो पाएगी क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। इसी बीच सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वह फिलहाल नए दिशा-निर्देश को लागू करने के लिए स्कूलों पर दबाव नहीं बनाएगी और अदालत के फैसले का इंतजार किया जाएगा। ऐसे में साफ जाहिर है कि नर्सरी दाखिला प्रक्रिया अब न्यायालय के आदेश के बाद ही शुरू हो पाएगी। 
 
निजी स्कूलों ने एक सदस्यीय खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दे रखी है, जिसमें उप राज्यपाल की तरफ से जारी दिशा-निर्देश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था।10 जनवरी को एक सदस्यीय खंडपीठ ने स्कूलों को राहत देने से इंकार करते हुए उपराज्यपाल की तरफ से 18 दिसम्बर 2013 को जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
 
अधिवक्ता एन.के. कौल ने कहा कि सरकार को अगर कुछ स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उनके लिए नियम बनाएं। ऐसे सभी स्कूलों को तंग करने का क्या मतलब है। दिशा-निर्देश तय करते समय स्कूलों का पक्ष जानने की कोशिश नही की गई। स्कूलों को अपने छात्र चुनने का अधिकार है क्योंकि हम अपने यहां गुणवत्ता वाले छात्रों को ही दाखिला देना चाहते हैं।
 
इतना ही नहीं छात्र का चुनाव करना स्कूलों का मौलिक अधिकार है। ऐसे में 70 प्रतिशत सीट आसपास के इलाके के छात्रों को देने से स्कूलों में पढऩे वाले छात्रों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ऐसे में निजी स्कूल अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे, जबकि इसी उद्देश्य से इन स्कूलों में पैसा लगाया गया है।जिस पर खंडपीठ ने कहा कि स्कूल इस मामले में अंतरिम राहत क्यों मांग रहे हैं। यह तो एक लंबी समस्या है। जिसमें जीने मरने का सवाल शामिल है। 
 
ऐसी समस्या का पूरी तरह समाधान जरूरी है। खंडपीठ ने निजी स्कूलों से पूछा कि क्या उनको प्रबंधकीय कोटा खत्म करने का दुख है। जिन स्कूलों के वकीलों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक गंभीर मामला है, जिस पर विचार किया जाना जरूरी है।

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