मुजफ्फरनगर दंगा मामलो में जमानत को उच्च न्यायालय में दी गई चुनौती

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Sunday, February 02, 2014-3:40 PM

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने पिछले साल की सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों को निचली अदालत से मिली जमानत रद्द करने की जिला प्रशासन की याचिकाओं के समर्थन में हलफनामे दाखिल किए। जिले के सरकारी वकील दुष्यंत त्यागी ने बताया कि जिला प्रशासन ने तीन भाजपा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा और भारतेंदु सिंह समेत दंगा आरोपियों की जमानत रद्द करने का आग्रह करते हुए 45 याचिकाएं दायर की हैं। एसआईटी सूत्रों के अनुसार उसके अधिकारी जमानत रद्द करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दायर याचिकाओं के समर्थन में हलफनामे दाखिल कर रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि तकरीबन 25 याचिकाओं में से 12 दायर की जा चुकी हंै और बाकी उच्च न्यायालय में हैं। त्यागी ने बताया कि प्रशासन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के साथ संपर्क में है। सूत्रों ने बताया कि 200 से ज्यादा दंगा आरोपी को निचली अदालत से जमानत प्रदान की गई है। मुजफ्फरनगर और निकटवर्ती इलाकों में दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। इस सिलसिले में 6,423 लोगों के खिलाफ 534 मामले दर्ज किए गए हैं। उनमें से 245 गिरफ्तार किए गए और 45 ने आत्मसमर्पण किया। इस बीच, एसआईटी ने 235 आरोपियों के खिलाफ 32 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किये हैं।


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