अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान आज से: वसुंधरा राजे

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Monday, February 03, 2014-12:21 PM

जयपुर: मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वन, पर्यावरण एवं खनिज विभाग की प्रगति की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए 3 फरवरी से 5 विभागों पुलिस, वन, पर्यावरण, खनिज एवं परिवहन द्वारा एक माह के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। राज्य स्तर पर इस विशेष अभियान की मॉनीटरिंग उप-महानिरीक्षक (सतर्कता) खनिज विभाग द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि खनन क्षेत्र में रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पॉलीटैक्निक एवं आई.टी.आई. में माइनिंग से संबंधित कोर्सिज आरम्भ किए जाएं। वन विभाग द्वारा ईको पर्यटन के लिए जो साइट विकसित की जा रही है, वहां पर्यटकों के ठहरने एवं उन्हें अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी.पी.पी.) के आधार पर कार्य किए जाएं।

उन्होंने रणथम्भौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र के समीप गांवों के नागरिकों को रसोई गैस कनैक्शन लेने के लिए वन विभाग द्वारा दिए जा रहे अनुदान की समीक्षा करने के निर्देश दिए जिससे यह जानकारी हो कि स्थानीय नागरिकों द्वारा इस सुविधा का निरन्तर लाभ उठाया जा रहा है अथवा नहीं। मुख्यमंत्री ने भू-संरक्षण के लिए करवाए जाने वाले एनिकट, चैक डैम इत्यादि कार्य वाटर शैड के आधार पर अन्य विभागों से समन्वय कर करवाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से वन सुरक्षा समितियां पौधरोपण के क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसी के अनुरूप शहरों में भी ईको क्लब, स्वयंसेवी संस्था एवं औद्योगिक संस्थानों को पौधारोपण एवं इनके संधारण के लिए जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के माध्यम से पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा लगाए जाने वाले पौधे कितने जीवित रहे एवं कितने बड़े हुए हैं, इसे आधार मानकर उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की योजना भी बनाएं। 

मुख्यमंत्री ने झालावाड़ स्थित राज्य में एक मात्र वन एवं उद्यानिकी कॉलेज की चर्चा करते हुए कहा कि यहां अध्ययनरत छात्रों को वन क्षेत्र में चल रहे प्रोजैक्ट कार्यों के साथ सीधे तौर पर जोड़ा जाए।खनिज विभाग की 60 दिवसीय योजना के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि निवेश प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण के लिए खनिज निदेशालय में निवेश प्रोत्साहन सेल की स्थापना कर दी गई है। साथ ही राजस्व में वृद्धि के लिए भी विशेष अभियान संचालित होगा।


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