दिल्ली सरकार ने की राष्ट्रपति से शीला दीक्षित के खिलाफ जांच की मांग

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Monday, February 03, 2014-4:33 PM

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अवैध कालोनियों के मामले में राष्ट्रपति से शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। सरकार का कहना है कि चुनाव के समय राजनीतिक फायदे के लिए इन्हें नियमित करने की बात कही गई और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए।

गौरतलब है कि इससे पहले अवैध कालोनियों के मामले में जांच के बाद लोकायुक्त ने भी कहा था कि जिन कालोनियों का वजूद ही नहीं था, उनको नियमित करने की बात कहकर सरकारी पैसा बेवजह बर्बाद किया गया। लोकायुक्त ने भी राष्ट्रपति से सिफारिश की थी, पर चूंकि उस वक्त शीला दीक्षित खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री थी इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई।


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