डीजल कारों पर अधिक कर लगाने पर केन्द्र व दिल्ली सरकारको न्यायालय ने भेजा नोटिस

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Tuesday, February 11, 2014-7:14 PM
 नई दिल्ली : उच्च्तम न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये डीजल से चलने वाली कारों के मालिकों पर अधिक कर लगाने की अर्जी पर केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया हैं।
 
प्रदूषण से संबंधित मसलो में न्यायालय की मदद के लिये नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि इससे लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है। साल्वे ने इस अर्जी में कहा कि सड़कों पर डीजल कारों की बढ़ती संख्या के कारण प्रदूषण के स्तर में हुयी वृद्धि की वजह से दिल्ली में ही हर साल करीब तीन हजार बच्चों की मृत्यु हो रही है।
 
साल्वे ने डीजल कारों के मालिकों पर अधिक कर लगाने, सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने तथा सार्वजनिक परिवहन बसों पर प्रवेश शुल्क हटाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण :रोकथाम एवं नियंत्रण: प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट भी सौंपी है। इसी रिपोर्ट को अर्जी में तब्दील किया गया है।
 
न्यायमूर्ति ए के पटनायक की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस सवाल पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी किया हैं।      
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