वोडाफोन के साथ आयकर मामले में वसूली की कार्रवाई होगी

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Tuesday, February 11, 2014-8:00 PM

नई दिल्ली : ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को बड़ा झटका देते हुए सरकार ने दूरसंचार कंपनी के साथ 20,000 करोड़ रपये का कर विवाद निपटाने के लिए अपना सुलह प्रस्ताव वापस लेने और बकाए की वसूली की योजना आगे बढ़ाने का निर्णय किया है।

 
 वित्त मंत्रालय ने वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग के साथ सुलह की प्रक्रिया वापस लेने के संबंध में एक कैबिनेट नोट जारी किया है।मंत्रिमंडल ने 2007 में हचिसन एस्सार में हचिसन वैंपोआ की हिस्सेदारी के सौदे में पूंजीगत लाभ पर कर के दायित्व संंबंधी विवाद को हल करने के लिए वोडाफोन के साथ सुलह वार्ता के लिए वित्त मंत्रालय के एक प्रस्ताव को पिछले साल जून में मंजूरी दी थी।
 
यद्यपि वित्त मंत्रालय लंबे समय से लटके इस कर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना चाहता था, लेकिन कंपनी के ढुलमुल रवैये के चलते वार्ता विफल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी वोडाफोन इंडिया सर्विसेज पर 3,700 करोड़ रपये के  ट्रांसफर प्राइसिंग सबंधी मामले को पूंजीगत लाभ कर मुद्दे के साथ जोडऩा चाहती थी और उसकी यह मांग वित्त मंत्रालय को स्वीकार नहीं थी। 

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