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दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस

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Wednesday, February 12, 2014-3:37 PM

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें सरकार को जनलोकपाल विधेयक पारित कराने का चुनावी वादा पूरा करने के लिए सदन के बाहर विधानसभा का सत्र आयोजित करने से रोकने की अपील की गई है।

न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने कहा, ‘‘ क्या निर्दिष्ट स्थान के बाहर विधानसभा का सत्र आयोजित करने का कोई प्रावधान है?’’ अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि वह उसे सरकार के रख के बारे में कल तक अवगत कराएं।    

उसने कहा, ‘‘ यदि हम इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि याचिका समय से पूर्व दी गई है तो हम इसे खारिज कर देंगे लेकिन आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना

अदालत दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर केदार कुमार मंडल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। मंडल ने याचिका में इस आधार पर केजरीवाल सरकार को विधानसभा भवन के बाहर सत्र आयोजित करने से रोकने की अपील की है कि यह एक ‘‘लोकलुभावन’’ निर्णय है जो निर्धारित कानून के अनुसार नहीं है।

दिल्ली सरकार के वकील ने याचिका खारिज करने की अपील करते हुए कहा कि यह याचिका समय से पूर्व है और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की ‘‘सहायता एवं सलाह’’ के अनुसार कार्य करना होता है।

खंडपीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों से थोड़ी भिन्न है। आपको कुछ संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है।’’  इसके साथ ही अदालत ने याचिका की सुनवाई के लिए कल की तारीख तय कर दी।

 आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि वह कार्यभार संभालने के बाद रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल विधेयक को हरी झंडी दिलाएगी।

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