पूर्वोत्तरवासियों पर हमला मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस

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Friday, February 14, 2014-3:44 PM

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर के लोगों पर आए दिन हो रहे हमलों को गम्भीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों को आज नोटिस जारी करके पूछा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वे क्या कर रही हैं।

मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सात वकीलों की सामूहिक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने पूछा है कि ये सरकारें पूर्वोत्तर के लोगों के संरक्षण के लिए क्या कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के संरक्षण के लिए एक तंत्र विकसित करने एवं दिशानिर्देश जारी करने संबंधी याचिका दायर की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष गत बुधवार को मामले का विशेष उल्लेख किया था और उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। पूर्वोत्तर के छात्र नीडो तानिया की मौत के परिप्रेक्ष्य में यह याचिका दायर की गई है, जिनमें से कुछ वकील पूर्वोत्तर राज्यों से हैं।


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