खाते की जानकारी दी, लेन-देन की नहीं

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Tuesday, March 18, 2014-10:40 PM

नई दिल्ली : आप पार्टी द्वारा कानून का उल्लंघन करके विदेशों से पैसा लेने के मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट दायर करते हुए कहा है कि पार्टी ने उनको अपने खातों की जानकारी तो दी है,परंतु उनमें हुए लेन-देन की नहीं। इसलिए पार्टी से यह जानकारी फिर से मांगी गई है।

 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बी.डी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरक र ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। इसी रिपोर्ट में यह सब बातें बताई गई हैं। केंद्र सरकार के अधिवक्ता सुमित पुष्करणा ने न्यायालय के समक्ष दायर रिपोर्ट में बताया है कि आम आदमी पार्टी ने उनको सिर्फ खातों की जानकारी के नाम पर एक खाता नम्बर दिया है। परंतु यह नहीं बताया गया है कि उन खातों से क्या लेन-देन किए हैं और उस राशि को कहां खर्च किया गया। यह भी नहीं बताया गया है कि विदेश से मिली दान की राशि का उपयोग उन्होंने किस मद में कियाहै। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को नोटिस भेज कर उन्हें पार्टी के सभी बैंक खातों में हुए लेन-देन व खर्च की जानकारी मुहैया कराने को कहा है। साथ ही पार्टी के प्रमुख नेताओं के खातों के लेन-देन की जानकारी भी पार्टी से मांगी है।

 इस मामले में अधिवक्ता एम.एल शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर की हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव
के दौरान अपना एक कॉल सेंटर विदेश में स्थापित किया था। विदेशों से उन्होंने काफी धनराशि दान में ली और उसे चुनाव गतिविधियों में खर्च किया, जबकि कानूनन विदेशों से मिली राशि को चुनाव संबंधी मदों में खर्च नहीं किया जा सकता। पूर्व में इस मामले में आप पार्टी ने अपना जवाब दायर करते हुए कहा था कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। उनको कुल तीस करोड़ रुपए दान में मिले थे।

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