नीति बनाकर चलवाएं ई-रिक्शा

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Wednesday, March 19, 2014-11:56 PM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह बिना नम्बर प्लेट व बिना लाइसैंस के बैटरी से चलने वाली ई-रिक्शाओं के लिए एक उचित पॉलिसी बनाए।

न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से कहा है कि सरकार इस मामले में एक पॉलिसी बनाए। इस मामले में एक याचिका दायर कर इन रिक्शाओं पर बैन लगाने की मांग की गई है।

सरकार अपनी पॉलिसी में यह निर्धारित करे कि इन रिक्शा में कितने लोग बैठ सकते हैं और कुल कितना वजन होना चाहिए। साथ ही कहा कि  ई-रिक्शा बोझा ढ़ोने के लिए नहीं होनी चाहिए। वहीं खंडपीठ ने ई-रिक्शा एसोसिएशन की तरफ से दायर उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उनको भी इस केस में पक्षकार बनाने की मांग की थी। अब इस मामले में 25 मई को सुनवाई होगी।

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