बिजली की बढऩे वाली दर से अल्पाधिकार लोगों को सरंक्षण की याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई

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Friday, March 28, 2014-8:26 PM
नई दिल्ली :31 मार्च के बाद दिल्ली में बिजली की दरें बढऩे वाली है क्योंकि सरकार द्वारा चार सौ से कम यूनिट प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी खत्म होने वाली है। ऐसे में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि यह छूट प्राप्त करने वाले अल्पाधिकार लोगों को सरंक्षण दिया जाए।
 
इस याचिका पर शुक्रवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बी.डी.अहमद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी पंरतु अदालत के पास मामले की सुनवाई का समय नहीं बचा। जिस कारण अब इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
 
इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि एक योजना बनाई जाए ताकि अल्पाधिकार प्राप्त उपभोक्ताओं को  महंगी बिजली न मिले। गौरतलब है कि अल्पाधिकार प्राप्त उपभोक्ताओं को पिछली सरकार ने बिजली बिल में जो छूट दी थी,वह 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को भी महंगी दर पर बिजली के बिल देने होंगे। 
 
इस समय अगर कोई उपभोक्ता दो सौ सेे कम यूनिट प्रयोग करता है तो उससे प्रतियूनिट 2.70 रुपए लिया जाता है,जबकि असल मूल्य 3.90 रुपए प्रति यूनिट है। इसी तरह 201 से चार सौ यूनिट प्रतिमाह प्रयोग करने वालों से पांच रुपए प्रति यूनिट बिल लिया जाता है,जबकि उसकी असल कीमत 5.80 रुपए प्रति यूनिट है। ऐसे में सब्सिडी खत्म होते की बिजली के बिल बढ़ जाएंगे।
 
याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने मात्र 49 दिन के बाद त्यागपत्र दे दिया,जिस कारण वार्षिक बजट पास नहीं हुआ,इसी कारण सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उपराज्यपाल ने 17 फरवरी को दिल्ली के लिए अंतरिम बजट पास किया है,जिसमें बिजली दर पर सब्सिडी देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए दिल्ली के उन निवासियों के लिए सब्सिडी जरूरी है,जो बिना सब्सिडी के बिजली बिल नहीं भर सकते हैं।

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