महाराष्ट्र में कर्ज माफी के दायरे से अमीर किसानों को रखा जा सकता है बाहर

मुंबई: महाराष्ट्र में भाजपा नीत सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी के दायरे से अमीर किसानों को बाहर रखे जाने की संभावना है। यह बात राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कही। सरकार योजना के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इसकी घोषणा समूचे राज्य में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर कल की गई थी। किसानों ने अपना आंदोलन सरकार के कर्ज माफी का फैसला करने के बाद वापस ले लिया था।

कर्ज माफी के मानदंडों पर फैसला समिति करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले कहा था कि योजना की शर्तों और विवरण को अंतिम रूप समिति देगी।  राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आज कहा कि समिति का इसलिए गठन किया जा रहा है क्योंकि पिछले कर्ज माफी पैकेज 2007-08 से कई अमीर किसानों को फायदा हुआ था।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पाया है कि पहले लाई गई कर्ज माफी योजना का फायदा महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर अमीर किसानों को हुआ था। इससे बचने के लिए, हमने उच्चस्तरीय समिति गठित की है, ताकि लाभार्थियों की सूची से अमीर किसानों को हटाया जा सके। समिति की मदद से इसके लिए तंत्र पर काम किया जाएगा।’’ पाटिल ने कहा कि किसान नेताओं के साथ कल बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था और उन्होंने भी मांग की थी कि पहले जरूरतमंद किसानों को लाभ मिलना चाहिए और सरकार इस मांग पर सहमत हो गई थी। समिति इस योजना के दायरे से अमीर किसानों को बाहर रखने जा रही है।