Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Nov, 2017 11:23 AM
बिहार सरकार के आउटसोर्सिंग में आरक्षण के फैसले पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले का कई भाजपा नेता ने विरोध किया है। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा पार्टी पूरी तरह से आउटसोर्सिंग में आरक्षण के पक्ष में है। सुशील...
पटनाः बिहार सरकार के आउटसोर्सिंग में आरक्षण के फैसले पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले का कई भाजपा नेता ने विरोध किया है। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा पार्टी पूरी तरह से आउटसोर्सिंग में आरक्षण के पक्ष में है।
सुशील मोदी का कहना है कि आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मियों को सरकार राशि उपलब्ध कराती है इसलिए बिहार में इसे लागू किया जाएगा। भविष्य में पैक्स के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी सरकार आरक्षण की व्यवस्था लागू करेगी। मोदी ने कहा कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान है इसलिए भाजपा की सरकार ने अधिक से अधिक पिछड़े लोगों को इसके दायरे में लाने की कोशिश की है।
उपमुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में भाजपा-जदयू की सरकार ने ही पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को 20 और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। दरअसल कुछ लोग आरक्षण के नाम पर भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं।
बता दें कि भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर विरोध जताया था। उनका कहना है कि अभी इस फैसले की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस फैसले की सरकार को बहुत भारी कीमत उठानी पड़ सकती है।