..और छिन गई अखिलेश के मंत्रियों की लालबत्ती

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Friday, March 14, 2014-5:35 PM

लखनऊ: कार में लाल-नीली बत्ती लगाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत दर्जा प्राप्त मंत्रियों से लालबत्ती छीन ली गई है। लाल-नीली बत्ती के बढ़ते दुरुपयोग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों केवल उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही लाल-नीली बत्ती देने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के सख्त रवैये को देख अखिलेश यादव सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए दर्जा प्राप्त मंत्रियों की लालबत्ती वापस ले ली।

परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव कुमार अरविंद सिंह देव की तरफ  से लाल-नीली बत्ती के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, कैबिनेट मंत्री, नेता विरोधी दल (विधान परिषद व विधानसभा), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लैशर के साथ लालबत्ती लगी गाडिय़ों का उपयोग कर सकेंगे।

वहीं विधान परिषद के उपसभापति, विधानसभा के उपाध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, राज्यमंत्री व उपमंत्री, मंत्रिमंडलीय सचिव, मुख्य सचिव व महाधिवक्ता बिना लैशर के लालबत्ती लगी गाडिय़ों का उपपयोग कर सकेंगे। राजस्व परिषद के अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, जिला न्यायाधीश व उनके समकक्ष उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य अधिकारी नीलीबत्ती का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव भी नीलीबत्ती लगी गाडिय़ों का उपयोग कर सकेंगे।


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