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बिजली दरों में दी जाने वाले छूट की समयसीमा समाप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

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Tuesday, April 01, 2014-8:04 PM

नई दिल्ली : दिल्ली में आप की सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट बिजली में दी जाने वाली छूट की समयावधि 31 मार्च को समाप्त हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी समयावधि को बढ़ाने की मांग को लेकर की गई दायर याचिका की सुनवाई से इन्कार कर दिया है।

हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत किसी भी सरकार के नीतिगत फैसलों में दखल नहीं दे सकती। न ही अदालत सरकार को कोई विशेष नीतिगत नियम बनाने को कह सकती है। याचिकार्कता के लिए सही यह होगा कि वह अपनी मांग को सीधे सरकार के समक्ष रखे।

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसत्ता पार्टी की तरफ से अनुराग ने  वकील के माध्यम से एक जनहित याचिका को दायर किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि केजरीवाल सरकार ने शहर के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में जो 50 प्रतिशत छूट दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार छूट  की समयसीमा 31 मार्च को खत्म हो गई है। ऐसे में  उपभोक्ताओं को अब महंगी दर पर बिजली के बिल देने होंगे।  अगर कोई उपभोक्ता दो सौ से कम यूनिट प्रयोग करता है तो उससे प्रति यूनिट 2.70 रुपये लिया जाता है, जबकि असल मूल्य 3.90 रुपये प्रति यूनिट है।

इसी तरह 201 से चार सौ यूनिट प्रतिमाह प्रयोग करने वालों से 4.80 रुपये प्रति यूनिट बिल लिया जाता है, जबकि उसकी असल कीमत 5.80 रुपये प्रति यूनिट है। ऐसे में सब्सिडी खत्म होते की बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मात्र 49 दिन के बाद त्यागपत्र दे दिया था। इसके कारण वार्षिक बजट पास नहीं हो पाया था। इसलिए दिल्ली की जनता को सब्सिडी नहीं दी जा सकती। 

 

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