जेटली के बजट से ‘100 करोड़़’ गायब

Edited By ,Updated: 01 Mar, 2015 10:48 AM

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में अनेक योजनाओं की घोषणाएं कीं लेकिन पिछले साल जिन योजनाओं के लिए प्रति योजना 100 करोड़ की घोषणा की गई थी, सरकार द्वारा उनका कोई फॉलोअप नहीं किया गया।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में अनेक योजनाओं की घोषणाएं कीं लेकिन पिछले साल जिन योजनाओं के लिए प्रति योजना 100 करोड़ की घोषणा की गई थी, सरकार द्वारा उनका कोई फॉलोअप नहीं  किया गया।  पिछले साल 20 ऐसी योजनाएं थीं जिनके लिए प्रत्येक को 100 करोड़ का फंड जुटाने की बात की गई थी लेकिन उनका अब कोई अता-पता नहीं है। 
 

एक नजर गायब योजनाओं पर 

►ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम आरंभ करने के लिए शुरूआत में 100 करोड़ का उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया गया था।
 
►जनजाति के कल्याण के लिए 100 करोड़ की ‘‘वन बंधु कल्याण योजना। 
 
►महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता व उनके सुधार के लिए  100 करोड़ की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना।
 
►ज्ञान बढ़ाने और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु संचार से जुड़ी प्रणाली की स्थापना हेतु 100 करोड़।
 
►मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ की योजना।
 
►लखनऊ और अहमदाबाद में मैट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ की योजना।
 
►600 नए और विद्यमान कम्युनिटी रेडियो हेतु 100 करोड़ की योजना।
 
►एग्री टैक अवसंरचना निधि हेतु 100 करोड़ की योजना।
 
►जलवायु परिवर्तन की लहर का सामना करने के लिए 100 करोड़ की राष्ट्रीय अनुकूलन निधि स्थापित करने की योजना।
 
►राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण की स्थापना के लिए 100 करोड़ की योजना।
 
►अल्ट्रा मॉडर्न सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित 100 करोड़ की ताप विद्युत प्रौद्योगिकी नामक योजना। 
 
►नहरों के किनारे 1 मैगावट के सौर पार्कों के विकास के लिए  100 करोड़ की योजना।
 
►13-प्रिंसेस पार्क में युद्ध स्मारक निर्माण के लिए 100 करोड़ की योजना।
 
►रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि स्थापित करने के लिए 100 करोड़।
 
►पुरातात्विक स्थलों के परिरक्षण के लिए 100 करोड़। 
 
►नदियों को जोडऩे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के लिए 100 करोड़। 
 
►आगामी एशियाई खेलों के लिए महिला तथा पुरुष खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़।
 
►पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनिक खेती के विकास के लिए 100 करोड़ की योजना।
 
►उत्तराखंड में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ की योजना।
 
►नई कृषि तकनीकों, जल संरक्षण, जैविक कृषि जैसे विषयों पर किसानों को वास्तविक समय की जानकारी व प्रचार के लिए किसान टी.वी. को 100 रुपए करोड़ उपलब्ध करवाए गए है।

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